देश की राजधानी दिल्ली इन दिनों सम-विषम के कारण चर्चा में है। स्कूली
पढ़ाई के दिनों में जिन बच्चों ने गणित को हाथ लगाने से तौबा कर ली थी, उन्हें भी आजकल गणित के इस मूल पाठ
को याद करना पड़ रहा है।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की
सरकार ने राजधानी में पर्यावरण की चिंताजनक स्थिति को देखते हुए तारीख के आधार पर
सड़क पर दौड़ने वाली गाडि़यों के निर्धारण की नीति साल की शुरुआत से लागू की है।
व्यवस्था पूरी तरह प्रायोगिक स्तर ही लागू हुई है लेकिन चर्चा जोरों पर है।
राज्य सरकार पहले दिन से ही अपनी पीठ थपथपाने में लगी है तो विरोधी व्यवस्था की
कमियां गिनाने में व्यस्त हैं। आम जनता की ओर से मिली-जुली प्रतिक्रिया आ रही
है।
इस व्यवस्था को मुख्य तौर पर पर्यावरण की दृष्टि से लागू किया
गया है लेकिन आम जनता इस व्यवस्था के तहत सड़क पर जाम से राहत और बसों के बढ़े
फेरे को लेकर ज्यादा खुश है। वैसे भी प्रदूषण के इतने कारण हैं कि सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक चुनिंदा निजी गाडि़यों पर रोक
लगाकर इस पर बहुत ज्यादा काबू पाने की उम्मीद करना भी बेमानी सा है। शुरुआती
दिनों की रिपोर्ट भी यही कह रही है कि सड़कों पर गाडि़यां तो सम-विषम के हिसाब से
ही चल रही हैं, लेकिन प्रदूषण के स्तर पर ज्यादा फर्क नहीं दिखा है।
दूसरी ओर विरोधी इस व्यवस्था को लेकर तमाम तर्क दे रहे हैं। सबसे
वाजिब तर्क है दिल्ली की परिवहन व्यवस्था का। सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था
को मजबूत और सुगम किए बिना ऐसी कोई भी व्यवस्था लंबे समय तक कारगर नहीं हो सकती।
केजरीवाल स्पष्ट कर चुके हैं कि यह अस्थायी व्यवस्था है और सफल रहने पर भी
इसे स्थायी नहीं किया जा सकता। उनके इस बयान के पीछे की गहराई को समझा जा सकता
है। राज्य सरकार भले ही अपनी पीठ थपथपाए लेकिन उसे भी इतना अंदाजा है कि हफ्ते-दस
दिन के लिए ऐसी व्यवस्थाओं को लागू करने और उसे स्थायी करने में कितना फर्क है।
बहरहाल, सड़क पर सार्वजनिक परिवहन के भरोसे चलने वाली जनता जाम मुक्त रास्ते
और बढ़ी बसों से खुश है और उसे यह भी पता है कि यह सिर्फ चार दिन की चांदनी ही है।
- अमित तिवारी
अरविंद केजरीवाल कहते बहुत कुछ हैं, लेकिन करते कितना हैं, इसका कोई पैमाना नहीं है। इस बार उनके आरोपों का पैमाना छलका है वित्त मंत्री अरुण जेटली पर। केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी का कहना है कि अरुण जेटली के कार्यकाल के दौरान डीडीसीए में जमकर धांधली हुई और इस बात के पुख्ता सुबूत भी उनकी पार्टी के पास हैं। यही नहीं, उन्होंने डीडीसीए में यौन शाेषण का मुद्दा भी उठाया है।
डीडीसीए का ड्रम बजाकर उनकी पार्टी कुछ दिनों से राजनीति में नई हलचल पैदा किए हुए है। देखना दिलचस्प होगा कि इन सुबूतों में और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ सुबूतों में कितनी समानता है। सरकार में आने से पहले तक केजरीवाल और उनकी पार्टी ने बढ़-चढ़कर शीला दीक्षित के खिलाफ 300 से ज्यादा पन्नों के सुबूत होने का दावा किया था लेकिन सरकार में आने के बाद जब कार्यवाही की बात हुई तो उन्होंने उल्टा पत्रकारों को ही सुबूत लाने की जिम्मेदारी दे दी। फिलहाल केजरीवाल एक बार फिर कई पन्नों के सुबूत अरुण जेटली के खिलाफ होने का दावा कर रहे हैं। एक ओर जब सुब्रमण्यन स्वामी दस्तावेजों के दम पर हेराल्ड मामले में कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को अदालत में हाजिर होने के लिए मजबूर कर देते हैं तो यह प्रश्न हर आम आदमी के दिमाग में आता है कि आखिर केजरीवाल अपने सुबूतों को लेकर अदालत के पास क्यों नहीं जाते। क्या केजरीवाल को नहीं पता कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुबूत लहराने और आरोप लगाने से किसी को ना तो दोषी ठहराया जा सकता है और ना उसे सजा दी जा सकती है। दूसरी ओर जेटली ने केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मामला दायर कर दृश्य को और रोमांचक बना दिया है। जेटली केंद्र सरकार के ऐसे मंत्री हैं जो जमीनी स्तर पर जनता के बीच सबसे कम लोकप्रिय माने जा रहे हैं। इसके बावजूद भाजपा उनको लेकर झुकने की तैयारी में नहीं दिखाई दे रही। जेटली के मामले में कीर्ति आजाद का मोर्चा खोलना भाजपा के लिए मुश्किल खड़ी करने वाला है। पार्टी से निलंबन के बाद भी अाजाद के तेवर में कोई बदलाव नहीं आता दिख रहा है। सारे समीकरणों को देखते हुए गेंद फिलहाल केजरीवाल के पाले में दिख रही है लेकिन इस बात की उम्मीद कम ही है कि वो कोई गोल कर पाएंगे।
- अमित तिवारी
