गणतंत्र दिवस फिर मन गया। फिर से राष्ट्रपति ने झंडा फहराया, और फिर शाम ढले किसी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने उसे उतार लिया, और फिर हर रोज़ यही क्रम....वही उसे फहराता रहेगा, उतारता रहेगा... तिरंगे के सम्मान की बातें करने का दिन बीत गया। 'जन गण मन', 'भारत माता की जय', 'झंडा ऊँचा रहे हमारा' सब कुछ गाया गया। 'ऐ मेरे वतन के लोगों', 'कर चले हम फ़िदा' की धुनें भी फिजा में छाई रहीं। पूरा वातावरण देशभक्तिमय हो गया। देशभक्तिमय इसलिए कहना पड़ रहा है कि आजकल 'भारत माता की जय' मतलब देशभक्त होना। थोड़ी देर तिरंगा लेकर दो-चार गाने चला लो, पांच-सात नारे लगाओ और देशभक्ति साबित।
ये सब देखने नहीं गया इस बार... कुछ नया लगता ही नहीं. एक बात तो आज तक समझ नहीं आई कि आखिर गणतंत्र दिवस की परेड पर बड़ी-बड़ी तोपें किसको दिखाने के लिए चलाई जाती हैं? इन तोपों को देखकर चीन तो डरता नहीं है आपसे। उसने तो आपकी जमीन पर कब्ज़ा किया, पहले भी और आज भी कर रहा है। तब प्रधानमंत्री थे कांग्रेस पार्टी के पं. नेहरू। उन्होंने बेशर्मी भरा बयान दिया था, "उस जमीन पर होता ही क्या है? बंजर है? बर्फ ही बर्फ है। कुछ उपजता थोड़े ही है।" लोहिया ने विरोध किया था बयान का। उन्होंने संसद में कहा, 'वहां का कंकर-कंकर हमारे लिए शंकर है, वो कोई बंजर जमीन नहीं।' बेशर्म सल्तनत को तब भी उनकी आवाज़ नहीं ही सुननी थी। आज भी नहीं ही सुना जाता है ऐसी बातों को। आज फिर मीडिया चिल्ला-चिल्लाकर कह रहा है कि चीन सीमा का अतिक्रमण कर रहा है, और सरकार बात को टालने में लगी है।
माफ़ कीजिये मैं थोड़ा भटक गया विषय से। मैं कह रहा था कि आखिर किसके लिए दिखाए जाते हैं ये हथियार। ये हथियार किसी चीन और अमेरिका डराने के लिए नहीं होते, ये हथियार तो इसी देश के लोगों को डराने के लिए होते हैं। सत्ता अपनी ताकत दिखाती है इन हथियारों के प्रदर्शन के जरिये। प्रशासन दिखा देना चाहता है उन लोगों को जो गाहे-बगाहे इसके खिलाफ बोलने की हिम्मत कर बैठते हैं। प्रशासन सन्देश देता है इसके जरिये कि 'देख लो कितनी ताकत है सत्ता के पास, इससे टकराओगे तो टूट जाओगे।' आम जन अपने टेलीविजनों पर बैठा सत्ता के इस खेल को देखता है। अनजाने में ही उसके अन्दर सत्ता का सन्देश घुल जाता है। वो भी बोल पड़ता है 'भारत माता की जय'.
हर साल यही होता है, हर साल वही खेल, राष्ट्रपति का वही रटारटाया भाषण, वही सत्तापक्ष के घोषणापत्र जैसा। जिसकी सत्ता, उसका गान। इस साल नहीं गया ये सब देखने। मन ऊब गया है इन नाटकों को देखते-देखते। असली गण को देखने का मन किया इस बार। देखने की इच्छा हुई कि आखिर कितने देशभक्त हैं आमजन। कम-स-कम इस प्रशासनिक देशभक्ति से तुलना करने का मन हुआ उनकी देशभक्ति का।
बटोही घर बैठा था। पूछा कि क्या बात है? उसका कहना था कि 'छुट्टी है'. एक शब्द का उत्तर। लेकिन इस एक शब्द के भीतर कितनी बड़ी बातें छिप गई। उसने कभी 'भारत माता की जय' नहीं बोला। उसे नहीं पता कि इससे क्या होता है? उसने तिरंगा नहीं लगाया अपने घर के ऊपर, खामखा दो रुपये खर्च करने में रखा भी क्या था उसके लिए। वो इस छुट्टी से खुश नहीं था, कारण कि उसकी दिहाड़ी मारी जा रही थी। रोज कुआं खोदकर पानी पीने वाली ज़िन्दगी है उसकी और उसके परिवार की। एक दिन की दिहाड़ी का मारा जाना उसके और उसके परिवार के लिए उपवास का कारण बन जाता है। आज गणतंत्र दिवस हो ना हो, उसके लिए उपवास दिवस था। एक त्यौहार जिसके देवता का उसे पता नहीं, लेकिन व्रत करना पड़ा।
बटोही इकलौता नहीं है। पूरी जमात है। रेलवे पटरी के किनारे-किनारे उनकी बस्ती बसती है। उन्हें नहीं मतलब कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा? राष्ट्रपति ने क्या गुणगान किया? कौन-कौन सी सफलताएं गिनाई? और शायद प्रधानमंत्री/राष्ट्रपति को भी इनसे कोई मतलब नहीं। उन्हें तो सिर्फ उससे मतलब है जो उनके कहने पर 'भारतमाता की जय' बोलता है। बटोही उस जमात का हिस्सा है जिसके लिए आज़ादी कभी आई ही नहीं, जिसके लिए संविधान समर्पित किया ही नहीं गया। उसके लिए आज़ादी तो आज भी लालकिले के अन्दर रहने वाली कोई सुंदरी ही है, जो सिर्फ उसे ही दिख सकती है जो लालकिले तक जाने की औकात रखता है। उसकी औकात नहीं है, किले की उस सुंदरी 'आज़ादी' को देखने की। वो मजबूरन भारत का नागरिक है। कारण कि उसे ग्रामीण नहीं बने रहने दिया गया।
उसका गाँव छीन लिया गया। सत्तर प्रतिशत खेती वाले देश के सकल घरेलु उत्पाद में खेती का योगदान बीस प्रतिशत भी कम रह गया है। सरकार इसे घटाकर 10 से भी कम कर देना चाहती है। जाहिर है, सरकार को गाँव और गंवार की जरूरत नहीं है, उसे नगर और नागरिक प्रिय हैं। उसका संविधान 'भारत के नागरिकों' को समर्पित है, (पढ़िए भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को: सामाजिक,आर्थिक तथा राजनैतिक ... ). बटोही और उस जैसे तमाम लोग उसी गाँव के गंवार हैं जो अपना गाँव छिन जाने के कारण जबरदस्ती इस नगर और नागरिक सभ्यता में जीने की कोशिश में लगे हैं। तथाकथित सभ्य नागरिकों को ये गंवार नागरिक अच्छे नहीं लगते। सरकार को भी ये फालतू लगते हैं, क्योंकि ये 'गरीबरथ में चलने वाले गरीब नहीं हैं, क्योंकि ये 'भारतमाता की जय' नहीं बोलते, क्योंकि ये परेड में आकर सत्ता की ताकत नहीं देखते, क्योंकि ये घर पर तिरंगा नहीं लहराते, क्योंकि ये अपने घर पर तथाकथित देशभक्ति के गाने नहीं बजाते, क्योंकि इनके घर टी.वी. भी नहीं है, इसलिए ये टी.वी. पर भी नहीं देखते सत्ता की ताकत को। क्योंकि इनसे नफरत की इतनी सारी वजहें हैं, लिहाजा कहा जा सकता है कि ये असभ्य हैं। इनके अन्दर देशभक्ति नहीं है।
जिसे दो जून की रोटी के लिए हर रोज संघर्ष ही करना है, उसे इस 'भारतमाता' से मतलब भी क्या होना चाहिए? वो तो अपने हिस्से की देशभक्ति सेना में अपने बच्चे को भेजकर निभा लेता है। कितने तथाकथित सभ्य नागरिकों के बच्चे सीमा पर लड़ने जाते हैं, सिपाही बनकर? आंकड़े तस्वीर को साफ़ कर देते हैं। 'भारतमाता की जय' मतलब 'भारत सरकार की जय' नहीं होता।
गणतंत्र मन गया है, अब फिर स्वतंत्रता दिवस की तैयारी शुरू हो जाएगी। ये सब चलता रहेगा। लेकिन बटोही के परिवार का क्या होगा? सरकार के पास कोई इंतजाम नहीं है। निजाम को इनके इंतजाम की कोई चिंता नहीं है। अपने पूरे भाषण में कहीं भी इनका जिक्र करते नहीं दिखता है कोई। इनके जिक्र की फ़िक्र नहीं है किसी को। सोच रहा हूँ, जब इस राजधानी के पास की पटरियों के किनारे की ज़िन्दगी इतनी स्याह है, इतना दर्द है इस पटरी किनारे की ज़िन्दगी में, तब फिर बुंदेलखंड और छत्तीसगढ़ की उन इलाकों की ज़िन्दगी क्या होगी, जहाँ के भूख के आंकड़े डरावना एहसास देते हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में ग्रामीण इलाकों के पचपन प्रतिशत बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। जबकि शहरों में ये आंकड़ा पैंतालिस प्रतिशत है। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के इलाकों में स्थिति और भी भयावह है। भारत में उनतीस प्रतिशत जनता गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है, जिसका सत्तर प्रतिशत गाँवों में निवास करता है।
तस्वीर और भी स्याह है इस चौंसठ साल के गणतंत्र की। जो गण विरोध करता है उसे सरकार नक्सली कहकर मार डालती है। उस गण को इनकी 'भारत माता की जय' से क्या मतलब? व्यवस्था के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले गण के लिए सरकार 'सलवा जुडूम' और 'ऑपरेशन ग्रीन हंट' चलाती है। प्रधानमंत्री सरेआम उस गण को देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बता देते हैं। कोई इस बात की तफ्तीश नहीं करता कि एक आम और सीधा-सादा गण नक्सली क्यों बन जाता है? क्यों मजबूर किया जाता है उसे ऐसा कदम उठाने के लिए? कौन जिम्मेदार है उसके इस कदम के लिए? सरकार के पास क्या गारंटी है कि कल को बटोही या उसकी जमात का कोई लड़का नक्सली नहीं बन जायेगा? आखिर आमजन को आम की तरह चूसकर कब तक सरकार फेंकती रहेगी? चुनाव के दौरान इलाके में आना और फिर पांच साल के लिए गायब हो जाना। गणतंत्र दिवस पर भले ही सरकार को पटरी किनारे की इस ज़िन्दगी की याद ना आई हो लेकिन चुनाव के दिनों में यहाँ भी इन नेताओं की कतारें देखने को मिल जाती हैं.
तंत्र गण को इसी तरह इस्तेमाल करता रहेगा। विरोध करने वाले गण को नक्सली कहकर मारा जाता रहेगा। हर साल लालकिला पर झंडा फहरता रहेगा। हर साल विकास के नए आयामों की चर्चा होती रहेगी इन भाषणों में। हर साल 'बटोही' और उसके परिवार को इस देवी 'आज़ादी' के लिए व्रत करना पड़ेगा। हर साल उसकी दिहाड़ी मारी जाएगी।
हम भी हर साल इसी शान से नारा लगाते रहेंगे "भारतमाता की जय"
-अमित तिवारी
नेशनल दुनिया
ये सब देखने नहीं गया इस बार... कुछ नया लगता ही नहीं. एक बात तो आज तक समझ नहीं आई कि आखिर गणतंत्र दिवस की परेड पर बड़ी-बड़ी तोपें किसको दिखाने के लिए चलाई जाती हैं? इन तोपों को देखकर चीन तो डरता नहीं है आपसे। उसने तो आपकी जमीन पर कब्ज़ा किया, पहले भी और आज भी कर रहा है। तब प्रधानमंत्री थे कांग्रेस पार्टी के पं. नेहरू। उन्होंने बेशर्मी भरा बयान दिया था, "उस जमीन पर होता ही क्या है? बंजर है? बर्फ ही बर्फ है। कुछ उपजता थोड़े ही है।" लोहिया ने विरोध किया था बयान का। उन्होंने संसद में कहा, 'वहां का कंकर-कंकर हमारे लिए शंकर है, वो कोई बंजर जमीन नहीं।' बेशर्म सल्तनत को तब भी उनकी आवाज़ नहीं ही सुननी थी। आज भी नहीं ही सुना जाता है ऐसी बातों को। आज फिर मीडिया चिल्ला-चिल्लाकर कह रहा है कि चीन सीमा का अतिक्रमण कर रहा है, और सरकार बात को टालने में लगी है।
माफ़ कीजिये मैं थोड़ा भटक गया विषय से। मैं कह रहा था कि आखिर किसके लिए दिखाए जाते हैं ये हथियार। ये हथियार किसी चीन और अमेरिका डराने के लिए नहीं होते, ये हथियार तो इसी देश के लोगों को डराने के लिए होते हैं। सत्ता अपनी ताकत दिखाती है इन हथियारों के प्रदर्शन के जरिये। प्रशासन दिखा देना चाहता है उन लोगों को जो गाहे-बगाहे इसके खिलाफ बोलने की हिम्मत कर बैठते हैं। प्रशासन सन्देश देता है इसके जरिये कि 'देख लो कितनी ताकत है सत्ता के पास, इससे टकराओगे तो टूट जाओगे।' आम जन अपने टेलीविजनों पर बैठा सत्ता के इस खेल को देखता है। अनजाने में ही उसके अन्दर सत्ता का सन्देश घुल जाता है। वो भी बोल पड़ता है 'भारत माता की जय'.
हर साल यही होता है, हर साल वही खेल, राष्ट्रपति का वही रटारटाया भाषण, वही सत्तापक्ष के घोषणापत्र जैसा। जिसकी सत्ता, उसका गान। इस साल नहीं गया ये सब देखने। मन ऊब गया है इन नाटकों को देखते-देखते। असली गण को देखने का मन किया इस बार। देखने की इच्छा हुई कि आखिर कितने देशभक्त हैं आमजन। कम-स-कम इस प्रशासनिक देशभक्ति से तुलना करने का मन हुआ उनकी देशभक्ति का।
बटोही घर बैठा था। पूछा कि क्या बात है? उसका कहना था कि 'छुट्टी है'. एक शब्द का उत्तर। लेकिन इस एक शब्द के भीतर कितनी बड़ी बातें छिप गई। उसने कभी 'भारत माता की जय' नहीं बोला। उसे नहीं पता कि इससे क्या होता है? उसने तिरंगा नहीं लगाया अपने घर के ऊपर, खामखा दो रुपये खर्च करने में रखा भी क्या था उसके लिए। वो इस छुट्टी से खुश नहीं था, कारण कि उसकी दिहाड़ी मारी जा रही थी। रोज कुआं खोदकर पानी पीने वाली ज़िन्दगी है उसकी और उसके परिवार की। एक दिन की दिहाड़ी का मारा जाना उसके और उसके परिवार के लिए उपवास का कारण बन जाता है। आज गणतंत्र दिवस हो ना हो, उसके लिए उपवास दिवस था। एक त्यौहार जिसके देवता का उसे पता नहीं, लेकिन व्रत करना पड़ा।
बटोही इकलौता नहीं है। पूरी जमात है। रेलवे पटरी के किनारे-किनारे उनकी बस्ती बसती है। उन्हें नहीं मतलब कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा? राष्ट्रपति ने क्या गुणगान किया? कौन-कौन सी सफलताएं गिनाई? और शायद प्रधानमंत्री/राष्ट्रपति को भी इनसे कोई मतलब नहीं। उन्हें तो सिर्फ उससे मतलब है जो उनके कहने पर 'भारतमाता की जय' बोलता है। बटोही उस जमात का हिस्सा है जिसके लिए आज़ादी कभी आई ही नहीं, जिसके लिए संविधान समर्पित किया ही नहीं गया। उसके लिए आज़ादी तो आज भी लालकिले के अन्दर रहने वाली कोई सुंदरी ही है, जो सिर्फ उसे ही दिख सकती है जो लालकिले तक जाने की औकात रखता है। उसकी औकात नहीं है, किले की उस सुंदरी 'आज़ादी' को देखने की। वो मजबूरन भारत का नागरिक है। कारण कि उसे ग्रामीण नहीं बने रहने दिया गया।
उसका गाँव छीन लिया गया। सत्तर प्रतिशत खेती वाले देश के सकल घरेलु उत्पाद में खेती का योगदान बीस प्रतिशत भी कम रह गया है। सरकार इसे घटाकर 10 से भी कम कर देना चाहती है। जाहिर है, सरकार को गाँव और गंवार की जरूरत नहीं है, उसे नगर और नागरिक प्रिय हैं। उसका संविधान 'भारत के नागरिकों' को समर्पित है, (पढ़िए भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को: सामाजिक,आर्थिक तथा राजनैतिक ... ). बटोही और उस जैसे तमाम लोग उसी गाँव के गंवार हैं जो अपना गाँव छिन जाने के कारण जबरदस्ती इस नगर और नागरिक सभ्यता में जीने की कोशिश में लगे हैं। तथाकथित सभ्य नागरिकों को ये गंवार नागरिक अच्छे नहीं लगते। सरकार को भी ये फालतू लगते हैं, क्योंकि ये 'गरीबरथ में चलने वाले गरीब नहीं हैं, क्योंकि ये 'भारतमाता की जय' नहीं बोलते, क्योंकि ये परेड में आकर सत्ता की ताकत नहीं देखते, क्योंकि ये घर पर तिरंगा नहीं लहराते, क्योंकि ये अपने घर पर तथाकथित देशभक्ति के गाने नहीं बजाते, क्योंकि इनके घर टी.वी. भी नहीं है, इसलिए ये टी.वी. पर भी नहीं देखते सत्ता की ताकत को। क्योंकि इनसे नफरत की इतनी सारी वजहें हैं, लिहाजा कहा जा सकता है कि ये असभ्य हैं। इनके अन्दर देशभक्ति नहीं है।
जिसे दो जून की रोटी के लिए हर रोज संघर्ष ही करना है, उसे इस 'भारतमाता' से मतलब भी क्या होना चाहिए? वो तो अपने हिस्से की देशभक्ति सेना में अपने बच्चे को भेजकर निभा लेता है। कितने तथाकथित सभ्य नागरिकों के बच्चे सीमा पर लड़ने जाते हैं, सिपाही बनकर? आंकड़े तस्वीर को साफ़ कर देते हैं। 'भारतमाता की जय' मतलब 'भारत सरकार की जय' नहीं होता।
गणतंत्र मन गया है, अब फिर स्वतंत्रता दिवस की तैयारी शुरू हो जाएगी। ये सब चलता रहेगा। लेकिन बटोही के परिवार का क्या होगा? सरकार के पास कोई इंतजाम नहीं है। निजाम को इनके इंतजाम की कोई चिंता नहीं है। अपने पूरे भाषण में कहीं भी इनका जिक्र करते नहीं दिखता है कोई। इनके जिक्र की फ़िक्र नहीं है किसी को। सोच रहा हूँ, जब इस राजधानी के पास की पटरियों के किनारे की ज़िन्दगी इतनी स्याह है, इतना दर्द है इस पटरी किनारे की ज़िन्दगी में, तब फिर बुंदेलखंड और छत्तीसगढ़ की उन इलाकों की ज़िन्दगी क्या होगी, जहाँ के भूख के आंकड़े डरावना एहसास देते हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में ग्रामीण इलाकों के पचपन प्रतिशत बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। जबकि शहरों में ये आंकड़ा पैंतालिस प्रतिशत है। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के इलाकों में स्थिति और भी भयावह है। भारत में उनतीस प्रतिशत जनता गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है, जिसका सत्तर प्रतिशत गाँवों में निवास करता है।
तस्वीर और भी स्याह है इस चौंसठ साल के गणतंत्र की। जो गण विरोध करता है उसे सरकार नक्सली कहकर मार डालती है। उस गण को इनकी 'भारत माता की जय' से क्या मतलब? व्यवस्था के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले गण के लिए सरकार 'सलवा जुडूम' और 'ऑपरेशन ग्रीन हंट' चलाती है। प्रधानमंत्री सरेआम उस गण को देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बता देते हैं। कोई इस बात की तफ्तीश नहीं करता कि एक आम और सीधा-सादा गण नक्सली क्यों बन जाता है? क्यों मजबूर किया जाता है उसे ऐसा कदम उठाने के लिए? कौन जिम्मेदार है उसके इस कदम के लिए? सरकार के पास क्या गारंटी है कि कल को बटोही या उसकी जमात का कोई लड़का नक्सली नहीं बन जायेगा? आखिर आमजन को आम की तरह चूसकर कब तक सरकार फेंकती रहेगी? चुनाव के दौरान इलाके में आना और फिर पांच साल के लिए गायब हो जाना। गणतंत्र दिवस पर भले ही सरकार को पटरी किनारे की इस ज़िन्दगी की याद ना आई हो लेकिन चुनाव के दिनों में यहाँ भी इन नेताओं की कतारें देखने को मिल जाती हैं.
तंत्र गण को इसी तरह इस्तेमाल करता रहेगा। विरोध करने वाले गण को नक्सली कहकर मारा जाता रहेगा। हर साल लालकिला पर झंडा फहरता रहेगा। हर साल विकास के नए आयामों की चर्चा होती रहेगी इन भाषणों में। हर साल 'बटोही' और उसके परिवार को इस देवी 'आज़ादी' के लिए व्रत करना पड़ेगा। हर साल उसकी दिहाड़ी मारी जाएगी।
हम भी हर साल इसी शान से नारा लगाते रहेंगे "भारतमाता की जय"
-अमित तिवारी
नेशनल दुनिया